जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच बस्तर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। राज्य शासन के निर्देशों के पालन में 13 अक्टूबर से हड़ताल पर गए 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ यानी सेवा में व्यवधान घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही 17 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले के राजस्व विभाग में हलचल तेज हो गई है।
अपर कलेक्टर डी.आर. डाहिरे ने बताया कि बस्तर जिले की सभी 10 तहसीलों में कुल 180 पटवारी पदस्थ हैं, जिनमें 30 प्रशिक्षु पटवारी भी शामिल हैं। इनमें से 136 पटवारी प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हो गए, जबकि 44 पटवारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हड़ताल पर गए सभी 136 पटवारियों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यभार ग्रहण करने का अवसर दिया गया था। निर्धारित समय में ड्यूटी पर न लौटने के बाद ही प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया।
प्रशासन के अनुसार, 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान घोषित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि उनकी हड़ताल अवधि को सेवा काल में शामिल नहीं माना जाएगा। वहीं 17 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के कार्य से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सेवा नियमों के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
जगदलपुर तहसील में पदस्थ 26 पटवारियों में से 25 हड़ताल पर थे। यहां 23 पटवारियों की हड़ताल अवधि ब्रेक इन सर्विस घोषित की गई और दो को निलंबित किया गया। बस्तर तहसील में पदस्थ सभी 16 पटवारी हड़ताल पर थे, जिनमें से सभी 16 की सेवा में व्यवधान की कार्रवाई हुई और दो को निलंबित किया गया।
भानपुरी तहसील में 21 पदस्थ पटवारियों में से 14 हड़ताल पर थे। इनमें 14 की हड़ताल अवधि ब्रेक इन सर्विस घोषित की गई और दो को निलंबित किया गया, जबकि सात पटवारी कार्यरत हैं। बकावंड में 21 में से 14 हड़ताली पटवारियों में से 13 का ब्रेक इन सर्विस किया गया और एक को निलंबित किया गया।
इसी तरह लोहंडीगुड़ा में 11 हड़ताली पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई हुई और दो को निलंबित किया गया। करपावंड में सभी 10 हड़ताली पटवारियों की सेवा में व्यवधान घोषित किया गया तथा एक को निलंबित किया गया। नानगुर में आठ हड़ताली पटवारियों में से सात का ब्रेक इन सर्विस और दो का निलंबन किया गया। तोकापाल, बास्तानार और दरभा तहसीलों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की गई है।
पटवारियों की लगातार हड़ताल से प्रदेश में राजस्व विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। भूमि संबंधी कार्य, राजस्व रिकॉर्ड, नामांतरण, विभाजन, राशन कार्ड एवं अन्य प्रमाण पत्रों से जुड़े कामों के लिए आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासन और छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के बीच बातचीत के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है।
राजस्व मंत्री के निर्देश पर आयोजित बैठक में राजस्व सचिव, विभागीय संचालक और पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था। बैठक में पटवारियों की मांगों पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाने के बाद संघ ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। इससे प्रशासन और हड़ताली कर्मचारियों के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है।
बस्तर के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी हड़ताली पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। राज्य स्तर पर अब तक 107 पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि 1,007 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 31 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं और 3,931 पटवारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक सेवाओं में बाधा और शासकीय कार्य से अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी ओर, पटवारी संघ इस कार्रवाई को दमनात्मक बता रहा है और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने का रुख अपनाए हुए है। हालात सामान्य होने तक राजस्व कार्यों में देरी और नागरिकों को परेशानी की आशंका बनी रह सकती है।
