अंबिकापुर। अंबिकापुर केंद्रीय जेल में कैदियों के भोजन की आपूर्ति के ठेके को लेकर दस्तावेजों में बड़ी विसंगतियां सामने आई हैं। RTI के जरिये प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उठ रहे सवालों के मुताबिक, जिस ठेकेदार को जेल में भोजन सप्लाई का काम मिला है, उसके दस्तावेजों में कहीं उसे किराना व्यापारी, कहीं इंजीनियरिंग ठेकेदार और कहीं श्रमिक सप्लायर के रूप में दर्शाया गया है। आरोप है कि निविदा प्रक्रिया में पात्रता की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन में गंभीर लापरवाही बरती गई।
तारीखों का यह ‘गणित’ कैसे हुआ
RTI से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, भोजन आपूर्ति की निविदा जुलाई 2020 में खुली थी, जबकि ठेकेदार का EPF पंजीयन अक्टूबर 2020 में हुआ। सवाल यह है कि जब निविदा जुलाई 2020 में खुली, तो अक्टूबर 2020 में पंजीकृत EPF वाली संस्था को निविदा में पात्र कैसे माना गया। इसी तरह श्रम लाइसेंस अक्टूबर 2022 में जारी हुआ, लेकिन उसकी वैधता जून 2022 से दर्ज है। आरोप है कि इससे दस्तावेजों की तारीखों में जानबूझकर हेरफेर या अनियमितता की आशंका उत्पन्न होती है।
ठेकेदार की पहचान में भी उलझन
दस्तावेजों में ठेकेदार की पहचान को लेकर भी गंभीर विरोधाभास सामने आए हैं। कहीं वह किराना व्यापारी, कहीं इंजीनियरिंग ठेकेदार और कहीं श्रमिक सप्लायर के रूप में दर्ज है। आरोप है कि जिस संस्था को जेल में कैदियों के भोजन की आपूर्ति का काम मिला, उसकी वास्तविक पहचान और व्यावसायिक क्षमता पर स्पष्ट रूप से सवाल उठते हैं। RTI कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारी ठेके में पात्रता की जांच के लिए दस्तावेजों का सही सत्यापन अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में यह प्रक्रिया ठीक से पूरी नहीं हुई।
जेल प्रशासन से जवाब मांग रहे RTI कार्यकर्ता
RTI कार्यकर्ताओं का कहना है कि सवाल सिर्फ दस्तावेजों की तारीखों तक सीमित नहीं है। उनका आरोप है कि जेल में कैदियों की थाली का हिसाब, भोजन की गुणवत्ता और ठेकेदार की पात्रता की जांच किसने की, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि अगर निविदा नियमों के अनुसार ठेका दिया गया है तो
जेल प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पात्रता की जांच किस तरह हुई और किस आधार पर ठेकेदार को चुना गया।
जांच और जवाबदेही की मांग
RTI कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज सार्वजनिक हैं और इनका सत्यापन किया जा सकता है। उनकी मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। उनका कहना है कि जेल में कैदियों के भोजन से जुड़ा ठेका सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि कैदियों के अधिकार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा मामला है। उनका दावा है कि जब तक जेल प्रशासन इन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं देगा, तब तक यह मामला खुला रहेगा।
जेल प्रशासन का जवाब अभी तक नहीं
अभी तक जेल प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर सार्वजनिक तौर पर कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। अगर जेल प्रशासन इन दस्तावेजों को सही बताता है तो उसे यह बताना होगा कि निविदा नियमों के अनुसार ठेका कैसे दिया गया और पात्रता की जांच किस आधार पर हुई। अगर दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठ सकती है।
RTI कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे और जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उनका कहना है कि जब तक ठेकेदार की पात्रता और दस्तावेजों की सत्यता की जांच नहीं होगी, तब तक जेल में भोजन की आपूर्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
