Transfer Policy 2025 Implemented in CG: रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के लिए नई नीति लागू कर दी है। अब तीन साल बाद कर्मचारियों के तबादले फिर से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। अब 6 जून 2025 से कर्मचारी तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह आवेदन प्रक्रिया 13 जून तक चलेगी, यानी कर्मचारियों को सिर्फ 8 दिन का समय मिलेगा।
Transfer Policy 2025 Implemented in CG
सरकारी कर्मचारी 6 जून से 13 जून 2025 के बीच अपने विभाग में तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 14 जून से 25 जून तक जिला स्तर पर तबादले की प्रक्रिया चलेगी। जिला स्तर के तबादले प्रभारी मंत्री की देखरेख में होंगे, जबकि राज्य स्तर के तबादले संबंधित विभाग के मंत्री की मंजूरी से किए जाएंगे। 25 जून के बाद तबादलों पर फिर से रोक लग जाएगी।
कौन-कौन से कर्मचारी तबादले के लिए पात्र हैं?
- वे कर्मचारी जिनकी सेवा कम से कम दो साल पूरी हो गई है, वे तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में अधिकतम 15% का ही तबादला होगा।
- जिन कर्मचारियों की नौकरी अभी प्रोबेशन (परिवीक्षा) पर है, उनका तबादला नहीं होगा।
- गंभीर बीमारी, विकलांगता या रिटायरमेंट के एक साल पहले के मामलों में विशेष छूट दी जाएगी।
- अनुसूचित क्षेत्र (जैसे सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर) से तबादले के लिए वहां के बदले किसी और कर्मचारी को भेजना जरूरी होगा।
तबादला प्रक्रिया में क्या बदलाव किए गए हैं?
सभी तबादला आदेश अब ऑनलाइन (ई-ऑफिस) के माध्यम से जारी होंगे, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी। पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं, तो कोशिश की जाएगी कि दोनों की पोस्टिंग एक ही जगह हो। ग्रामीण और शहरी इलाकों में कर्मचारियों की संख्या संतुलित रखने पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी को तबादले से समस्या है, तो वह 15 दिन के अंदर राज्य स्तर की समिति में शिकायत कर सकता है। 5 जून 2025 तक जिला स्तर के सभी कर्मचारियों का अटैचमेंट (संलग्नीकरण) खत्म माना जाएगा। कुछ गांवों के नाम बदलने और खेल-कला को बढ़ावा देने के फैसले भी कैबिनेट बैठक में लिए गए।
पिछले तीन सालों से छत्तीसगढ़ में तबादलों पर रोक लगी थी। चुनावी वजहों और नीति के अभाव में कर्मचारियों के तबादले नहीं हो पा रहे थे। इससे कई कर्मचारियों को परेशानी हो रही थी। अब नई नीति लागू होने से कर्मचारियों को अपनी सुविधा के अनुसार स्थान बदलने का मौका मिलेगा और सरकारी कामकाज भी बेहतर तरीके से हो सकेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार की नई तबादला नीति 2025 से राज्य के हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब वे अपनी जरूरत के मुताबिक आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन होगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि तबादले सीमित संख्या में ही किए जाएंगे, जिससे विभागों में कामकाज प्रभावित न हो। नई नीति से कर्मचारियों को काफी सहूलियत मिलेगी और सरकारी सेवाएं भी बेहतर होंगी।
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