Shiksha Nyaya Andolan in Ambikapur: अम्बिकापुर : अंबिकापुर, छत्तीसगढ़—शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण (रेशनलाइजेशन) पदस्थापना नीति के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी ने शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को रखा।

Shiksha Nyaya Andolan in Ambikapur
कांग्रेस ने इस आंदोलन को ‘शिक्षा न्याय आंदोलन’ नाम दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ शिक्षकों का नहीं, बल्कि प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। कांग्रेस का आरोप है कि युक्तियुक्तकरण नीति से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित होगी।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार से मांग की कि इस नीति को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की पदस्थापना में पारदर्शिता और स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार बिना किसी ठोस योजना के शिक्षकों का मनमाना स्थानांतरण कर रही है, जिससे शैक्षिक व्यवस्था कमजोर हो रही है।

राज्य सरकार का पक्ष है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार का दावा है कि इससे शिक्षकविहीन और एकल शिक्षक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

शिक्षक संगठनों और विपक्ष ने भी इस नीति का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है और कई शिक्षक काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ही नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ आंकड़ों के आधार पर फैसले ले रही है और शिक्षकों व विद्यार्थियों की असल समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है।
फिलहाल, इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। कांग्रेस ने साफ किया है कि वह शिक्षकों और विद्यार्थियों के हित में यह आंदोलन जारी रखेगी, वहीं सरकार इसे शिक्षा सुधार की दिशा में जरूरी कदम मान रही है। इस विवाद के चलते प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है।
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