Sarguja Forest Division :सरगुजा अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ के सरगुजा वन मंडल में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसमें गोदाम निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपये के गबन का आरोप लगाया गया है। इस मामले को आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता डीके सोनी ने उजागर किया है, जिन्होंने अंबिकापुर के कोतवाली थाने में 2500 पन्नों के दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कराई है।
Sarguja Forest Division मामले की जानकारी
गबन का तरीका और आरोपित अधिकारी
सरगुजा वन मंडल में गोदाम निर्माण के लिए शासन द्वारा करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। आरोप है कि तत्कालीन और वर्तमान वन विभाग अधिकारियों ने फर्जी बिल और वाउचर के माध्यम से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है इन गोदामों का निर्माण अधूरा और घटिया गुणवत्ता का है, फिर भी करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया है।
फर्जी बिल और वाउचर
इस गबन में मजदूरों के नाम पर फर्जी भुगतान किया गया, जिसमें एक ही व्यक्ति को लाखों रुपये का भुगतान दिखाया गया , निर्माण कार्य मानकों के अनुसार नहीं हुआ है और तेंदूपत्ता रखने के लिए बनाए गए गोदाम में बिना अनुमति के पीडीएस का चावल रखा जा रहा है।
पूर्व वन मंत्री के करीबी ठेकेदार की भूमिका
आरोप है कि इस घोटाले में पूर्व वन मंत्री के करीबी एक ठेकेदार की संलिप्तता हो सकती है, यह घोटाला लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है और आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है।
जांच और कार्रवाई
जांच के आदेश
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने आरोप लगाया है कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करती है, तो वे न्यायालय की शरण में जाएंगे।
कानूनी कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गबन में दस्तावेजों की कूट रचना कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है।
फर्जी बिल वाउचर के जरिए करोड़ों का हेरफेर
वन मंडलाधिकारी एवं अधिकारियों द्वारा अलग-अलग तिथियों में बड़ी रकम निकाली गई:
- 30/03/2022 को 4,28,863/-
- 31/03/2022 को ₹1, 18, 250/- और ₹1,99,395/-
- 21/07/2022 को 19,21,778/-
- 26/09/2022 को 25,533,738/-
- 09/02/2023 को ₹4,70,48,158/-
- 11/10/2023 को 54,48,668/-
इसी तरह, सहायक महाप्रबंधक को भी करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया।
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