भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सरगुजा जिला समिति द्वारा मिलावट खोरी कानून में जेल की सजा के प्रावधान को पुनः बहाल किए जाने हेतु ज्ञापन : Memorandum by Communist Party of India (Marxist) Sarguja District Committee

Uday Diwakar
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Memorandum by Communist Party of India (Marxist) Sarguja District Committee: अम्बिकापुर : केन्द्र की भाजपा मोदी सरकार द्वारा मिलावट खोरी के विरुद्ध कानून में संशोधन पर आप ही के हस्ताक्षर हैं किंतु हो सकता है कि आपने यह हस्ताक्षर अनमने ढंग से किया हो और आपकी आत्मिक सहमति न हो इसलिए आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप सरकार को बाध्य करें कि मोदी सरकार इस प्रकार से किए गए संशोधन को वापस ले- हम आम जन आपके साथ हैं ।

इस प्रकार के संशोधन हो जाने से जिसमें यह प्रावधान है कि अब मिलावट खोरों यानी फूड एडल्टरेशन करने वाले लोगों को जेल की सजा नहीं होगी । केवल उन्हें जुर्माना करके छोड़ दिया जाएगा । यह बहुत ही खतरनाक एवं जन विरोधी संशोधन है । ऐसे में फूड एडल्टरेशन अर्थात मिलावट खोरी करने वालों के मन में कानून का भय खत्म हो जाएगा और धड़ल्ले से मिलावट करेंगे और आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे क्योंकि जैसा कि आपको भी विदित है कि मिलावट इतनी खतरनाक होते हैं जो कि सीधे-सीधे लोगों की जान तक ले लेते हैं ।

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Memorandum by Communist Party of India (Marxist) Sarguja District Committee

अल्पसंख्यकों आदिवासियों अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा उत्पीड़न अत्याचार एवं असमान व्यवहार पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु ज्ञापन

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जब से देश में मोदी भाजपा सरकार आई है देश के अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध उन्हें भयभीत करने, उन पर अत्याचार करने, उन्हें झूठे मामले में फंसा कर जेल में डालने एवं कुछ मामलों में गौ हत्या और गौ मांस खाने जैसे झूठे आरोपों के आधार पर मोब लिंचिंग कर उनकी हत्या कर दिए जाने, भीड़ द्वारा मार मार कर न्याय करने एवं उन्हें प्रताड़ित करने, उनकी हत्या करने एवं जेल में डालने की घटनाएं बेधड़क होने लगी हैं और जो लगातार बढ़ती जा रही हैं । इसी प्रकार से आदिवासियों, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव उन्हें भी प्रताड़ित करने, उनकी महिलाओं और बेटियों के साथ बलात्कार करने, उन्हें अपमानित करने, उनसे जबरदस्ती श्रम कराए जाने और काम कराया जाने के बाद उनकी मजदूरी नहीं दिए जाने आदि कई तरीकों से प्रताड़ित करने जैसी घटनाओं में भारी वृद्धि हो गई है ।

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1- छत्तीसगढ़ की विष्णु देव भाजपा सरकार द्वारा किए गए बिजली दरों में वृद्धि वापस लिए जाने तथा 400 यूनिट तक बिजली हाफ की योजना को पुनः बहाल किए जाने हेतु

2- हसदेव एवं रायगढ़ के जंगलों को अदानी को देखकर उसकी बेरहमी से कटाई किए जाने के विरुद्ध एवं कटाई पर तत्काल रोक लगाई जाने हेतु ज्ञापन

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य की वर्त्तमान विष्णु देव साय भाजपा सरकार द्वारा बिजली दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है । यह जन विरोधी एवं महंगाई बढ़ाने वाली है । एक तो पूर्व से ही राज्य की जनता महंगाई से त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रही है और ऊपर से बिजली के दरों में वृद्धि कर राज्य सरकार जले पर नमक छिड़क रही है । महोदय! जनता को पूर्व से ही महंगा गैस, महंगा पेट्रोल, महंगा खाने का तेल, महंगी दाल महंगा आटा, महंगा चावल खरीदना पड़ रहा है और ऐसी स्थिति में ऊर्जा का जो स्रोत बिजली जो कि पहले से ही महंगी है किन्तु विष्णु देव सरकार द्वारा 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना को खत्म कर मात्र 100 यूनिट कर दिया जाना जिससे अब जनता को अब और ज्यादा।

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एस आई आर (SIR) के संबंध में आपत्ति पत्र

वर्त्तमान में जिस तरह से विशेष रूप से विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम बिहार में चल रहा है वह घोर आपत्तिजनक है । इस क्रिया के माध्यम से भाजपा सरकार देश के गरीबों को मतदाता सूची से बाहर करने का षड्यंत्र रच रही है । यह जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें चुनाव आयोग द्वारा घर अनियमित कर मतदाता सूची का निर्माण कराया जा रहा है एक जगह अधिकारी जमा होकर के उनके मनमर्जी के मुताबिक लोगों को या तो मतदाता सूची में रख रहे हैं या मतदाता सूची से बाहर कर रहे हैं बड़ी संख्या में फर्जी हस्ताक्षर कर जो विहित फर्जी रूप से फार्म भरा जा रहा है।

इसी प्रकार से कई लोगों के नाम में विकृति पैदा कर दी जा रही है जिससे कि वह मतदान न कर सके विरोधी पार्टी के लोगों के साथ भी इसी तरीके से उनके नाम में विकृति की जा रही है ताकि वह अगले चुनाव में खड़े ही ना हो सके इसी प्रकार से बिहार यूपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों से बहुत बड़ी संख्या में लोग बेंगलुरु तमिलनाडु चेन्नई केरल मुंबई दिल्ली पंजाब कोलकाता हरियाणा आदि जगहों पर जाकर मजदूरी आदि का काम करते हैं और अपने अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं वर्त्तमान में चल रहे पुनिनिरीक्षण के समय में वे उपस्थित नहीं हो सकते के कारण उनके नाम बड़ी संख्या में मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा।

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