CEO Conducted Awas Plus Survey: सरगुजा अम्बिकापुर : छत्तीसगढ़ सरकार के “मोर द्वार साय सरकार” 15 दिवसीय विशेष अभियान के तहत जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने आवास प्लस 2.0 योजना के सर्वेक्षण और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर का लाभ मिल सके।
CEO Conducted Awas Plus Survey
यह अभियान 30 अप्रैल तक चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य लक्ष्य ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है, जिन्हें अब तक किसी आवास योजना का लाभ नहीं मिला। सीईओ ने मोबाइल ऐप के माध्यम से आवास प्लस 2.0 सर्वे किया और निर्माणाधीन घरों की गुणवत्ता की जांच की।
सीईओ ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर हितग्राहियों की समस्याएं सुनीं और आवास योजना की प्रगति का मूल्यांकन किया। योग्य परिवारों को तुरंत मंजूरी देने के लिए स्वीकृति पत्र सौंपे गए, ताकि निर्माण कार्य में देरी न हो। वास प्लस 2.0 ऐप का उपयोग करते हुए सर्वे डेटा को रियल-टाइम में अपडेट किया गया।
हितग्राहियों से संवाद
निरीक्षण के दौरान सीईओ ने लाभार्थियों से सीधा संपर्क स्थापित किया और योजना संबंधी शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा, “सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य परिवार आवास सुविधा से वंचित न रहे“।
जिला प्रशासन ने 30 अप्रैल तक सभी लंबित आवास आवेदनों का निराकरण करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, निर्माण कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर कार्यदायी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।
नागरिकों से अपील
अधिकारियों ने ग्रामीणों से आवास योजना संबंधी शिकायतें सीधे “मोर द्वार साय सरकार” हेल्पलाइन नंबर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराने की अपील की है।
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